भोपाल। मंत्रालय में चल रही मोहन कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। आज कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर महीने में रीवा में निवेश आएगा। आज सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी दी गई है। विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपए स्वीकृति दी है। मंत्रियों के बाद विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। सागर के बाद रीवा, होशंगाद और शहडोल में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट होगी। 27 सितंबर को सागर में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट होगी। उन्होंने आगे बताया कि आज सोयाबीन उपार्जन की नीति को मंजूरी दी गई है। सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 4892 रुपए तय किया है। डिप्टी सीएम ने आगे बताया कि यह तय किया गया है कि 25 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किसानों का पंजीयन होगा। और 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक खरीदी होगी। 1400 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे। एमपी वेयरहाउसिंग से इसके भंडारण सुनिश्चित किया जाएगा। मार्कफेड के द्वारा इसका उपार्जन किया जाएगा। पहली बार प्रदेश में सोयाबीन का उपार्जन होगा। भारत सरकार ने 13.68 मीट्रिक टन उपार्जन की स्वीकृति दे दी है। उन्होंने आगे बताया कि विधायकों के आवास के लिए 169.13 करोड़ रुपए स्वीकृति दी है। पुराने पारिवारिक खंड क्रमांक 1 और शॉपिंग सेंटर को हटाकर 3 बीचके के 102 आवास रहेंगे। 5 ब्लॉक बनाए जाएंगे। पहले चरण में दो ब्लाॅक तोड़कर निर्माण होगा। 2615 वर्ग फीट के आवास होंगे। पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण करेगा। पहले पेड़ काटकर नई जगह बनाने का प्रस्ताव था। हरियाली उजाड़ने का विरोध हुआ था। जिसके बाद जगह में परिवर्तन किया गया।
मोहन कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला
